कैलाली कारागारका कैदीले रेश्मलाई नभेट्ने

सोमबार १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदमुक्त भएका रेश्मले अन्य कैदीवन्दी छुटाउन पहल नगरेको भन्दै नभेट्ने बताएका हुन् ।

धनगढी । कैलाली कारागारमा रहेका टीकापुर घटनाका कैदीबन्दीले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक तथा नेता रेश्मलाल चौधरीसंग भेटघाट नगर्ने बताएका छन्सोमबार १६ औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैदमुक्त भएका रेश्मले अन्य कैदीवन्दी छुटाउन पहल नगरेको भन्दै नभेट्ने बताएका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेश्मलाल चौधरीलाई सरकारले आइतबार कैदमाफी दिने निर्णय गरेसंगै सोमबार उनी कैदमुक्त भएका छन् । कैदमुक्त भएसंगै रेश्म बर्दियाहुँदै धनगढी आउने कार्यक्रम रहेको छ । नेता लक्ष्मण थारुले भने –‘सोमबार काठमाण्डौबाट बर्दिया आउने र भोली (मंगलबार) धनगढी पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । धनगढीस्थित कैलाली कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई भेट्ने छन् ।’

सोही घटनामा कारागारमा रहेका हरिनारायण, प्रदिप र बिरबहादुर चौधरी कैलाली कारागारमा रहेका छन् । उनीहरुले सरकारमा रहँदा समेत आफुलाई मात्र कैदमाफी गराएर कैदमुक्त भएको भन्दै नभेट्ने प्रतिक्रिया दिएको परिवारका सदस्यहरु बताउँछन् । प्रदिपकी दिदि रञ्जिताले भनिन –‘आज भाइ पनि कैदमुक्त हुँदैछ भन्ने सुनेको थिए । विहान फोन गर्दा नछुट्ने प्रतिक्रिया पाए । नेता रेश्मले आफुलाई मात्र कैदमाफि दिलाई कैदमुक्त भएको हुँदा भेटघाट नगर्ने भनेका छन् ।’ टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका नाबालक पोखरा सुधारगृहमा छन् ।

रेश्मलाईमात्र सरकारले कैदमाफी दिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका टीकापुर घटनाका कैदीहरुले नभेट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पहिचान र थरुहट राज्यको माग गर्दै थरुहट÷थारुवान संयूक्त संघर्ष समितिले अहिले पनि आन्दोलित छ । टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना बनाउनुपर्ने, राजवन्दीलाई निस्वार्थ रिहाई गर्नुपर्ने, पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अहिले पनि थरुहट नेताहरुको माग रहेको छ ।

थरुहट÷थारुवानका नेता माधव थारुले रेश्मको रिहाइमा टीकापुर घटनाको कुनै संलग्नता नरहेको बताउँछन् । उनले भने –‘यो सरकारको निर्णय हो । यसमा म केही भन्दिन । उहाँको पार्टी सरकारमा रहेकाले उहाँले रिहाइ पाएका हुन् ।’

उनले सरकारले टीकापुर घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने बताए । ‘लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसंग माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन् । थारुहरुलाईनै दोषि देखाउने गरि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको फैसला भएको छ । प्रतिवेदनप्रति न्यायिक निकायले ध्यान नदिइ निर्णय गरेका छन् ।

२०७२ भदौ ७ गते आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा हिँसात्मक बनेको थियो । एक नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी सो आन्दोलनमा मारिएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *