गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को चौकीडाँडामा वन र सडक क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण हटाइएको छ। महेन्द्रराज मार्गको दुबैतर्फ निर्माण गरिएका पाँच सय बढी घर टहरा वन कार्यालयले खाली गरेको हो। वन उपभोक्ता, गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालय धनगढीको संयुक्त प्रयासमा अतिक्रमण खाली गरिएको हो। सयौं प्रहरी, वन कर्मचारी र स्थानीय वन उपभोक्ताहरूले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ को बडीमालिका सामुदायिक वन र चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनमा गरिएको अतिक्रमण हटाएका हुन्। वन डिभिजन कार्यालय धनगढी र सव-डियभिजन कार्यालय अत्तरियाले दुईवटा डोजरको सहायताले सडक र वन क्षेत्रमा बनाइएका सबै घर टहरा खाली गरिएको हो। 
जंगल किनारमा टहर निर्माण गरेर बस्दै आएकाहरुका घर टहरा भत्काएर पूरै क्षेत्र खाली गरिएको छ। घर टहरा हटाइएपछि आफूहरूको बिचल्ली भएको वन क्षेत्रमा बसेकाहरूले बताएका छन्। टहरा भत्काइएपछि कहाँ जाने र कसो गर्ने अवस्था आएको सरस्वती वादीले बताइन्। ‘हामी यो क्षेत्रमा धेरै पहिलेदेखि बस्दै आएका छौँ। हामी वादी समुदायका मान्छे हौँ। हामीसँग केही पनि छैन,’ उनले भनिन्, मागेर खाने हाम्रो टहरा भत्काएर सरकारले बिचल्ली पार्यो।’ स्थानीयले सडक तथा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न आउने व्यक्ति सुकुम्वासी र जग्गाविहीन नभएको दाबी गरेका छन्। पहाडी जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट वन अतिक्रमणको मनसायले मान्छेहरू चौकीडाँडा क्षेत्रमा ल्याइएको आरोप स्थानीयको छ। पैसा खाने गिरोहले रातारात मान्छे वन क्षेत्रमा बसाल्ने काम गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
बडीमालिका सामुदायिक वनमा गरिएको अतिक्रमण केही वर्ष पुरानो भए पनि चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनमा भने फागुनदेखि अतिक्रमण बढेको हो। अतिक्रमण खाली गर्नुपूर्व सूचना जारी गरिएको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमराज भण्डारीले बताए। ‘हाम्रो सामुदायिक वनमा फागुनदेखि मान्छेहरू आउन थालेका हुन्। पहिले अलि तलको खुला ठाउँमा बसेका थिए। हामीले सूचना निकालेर हटायौँ,’ उनले भने, ‘अहिले आएर सडक किनारमा सयौँको संख्यामा रातारात टहरा बनाउने काम भयो। सूचना दिएर नै हटाउने काम भएको हो।’
कैलालीमा वन क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण रहेको वन अधिकारीले नै बताउने गरेका छन्। अन्य जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा बर्सेनि अतिक्रमण पनि तीव्र रुपमा बढी रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना वन क्षेत्रमै हाल्ने, अतिक्रमित क्षेत्रमा पानी, विजुली र सडक जस्ता पूर्वाधारका योजना ल्याइने गरिएको छ। पार्टी तथा नेताहरूले चुनावमा भोट बैंकको रूपमा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई प्रयोग गर्ने गलत अभ्यासले वन जोगाउन कठिन भएको वन अधिकारीले बताउने गरेका छन्।
Leave a Reply